शक्तिशाली स्थानीय तहको कमजोर उपस्थिति


  • नागरिक पाटी
  • सोम, माघ २७, २०७६

नगेन्द्रराज पौडेल

मुलुकमा यतिबेला संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । १९ वर्षपछि विगत २०७४ सालमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई ती प्रत्येक तहमा यतिबेला छैटौं नगर/गाउँ परिषद् बसिरहेको अवस्था छ । यो परिषद्ले पूरक बजेट र योजना ल्याउनुका अलावा ऐनकानुन बनाउने काम गर्दछ । २०५४ पछि २०७४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय तहमा धमाधम जनअनुमोदित प्रतिनिधिले बहाली गर्दै आएका हुन् । तर, २०५४ को भन्दा यसपटकको स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको भूमिकामा व्यापक अन्तर देखिन्छ । संघीय मुलुकको सबैभन्दा तल्लो तहमा जनतासँग निकट रहेर काम गर्ने सरकार नै संविधानले स्थानीय तहलाई स्विकारेको छ । यसैकारण सरकारका अरू दुई तह संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको जनतासँगको सामीप्यता र सन्नीकटता बढी देखिन्छ ।

प्रतिपक्षविहीन सरकार स् सरकारका अन्य दुुई तहमा जस्तो स्थानीय तहमा सरकार र प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । चुनावमा राजनीतिक दलबाट प्रतिस्पर्धी बने पनि विजयी भएपश्चात् स्थानीय तहमा सबै जनताका सेवक हुने कुरा यहाँ कोही पनि प्रतिपक्ष नहुने व्यवस्था भएबाट प्रस्ट हुन्छ । सबैको एक मन र एक नीतिले जनसेवामा समर्पित हुने संकेत यो प्रावधानले दिन्छ ।

सरकारका अन्य दुुई तहमा सरकारका तीन अंग अलगअलग हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानले स्थानीय सरकारका हकमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकार सँगसँगै राखिएको छ । यो व्यवस्थाले जसको नीति उसैको कार्यान्वयनमा सहजता उत्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुुबैको प्रमुख हुनेछ भने उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २ सय २६ ले स्थानीय तहलाई सभामार्फत कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसबाट कुनै पनि स्थानीय तहसँग अब ऐनकानुनले काम गर्न दिएन भन्न पाइने अवस्था रहेन र कानुनका लागि दोस्रो अंग गुहार्न पनि परेन । यो स्थानीय सरकारका लागि दिइएको सुनौलो संवैधानिक व्यवस्था हो । २२ प्रकारका अधिकारसहित सबल सक्षम स्थानीय तह बनेको छ ।

समावेशितामा अब्बल : स्थानीय तहको गठन र यी तहमा महिला, दलितसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले ग्रहण गरेको स्वरूपले स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाएको छ । यो देशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समविकासमा एउटा लोकतान्त्रिक युुगको आरम्भ मात्र होइन, अपितु देश विकासको खाकामा यो एउटा कोसेढुंगा पनि हो । यस हिसाबले बिल्कुल नवीन संरचना, हक र अधिकारसहित सक्षम स्थानीय तहको परिकल्पना मौजुदा ऐनकानुनले गरेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिकाको मात्र कल्पना गरेको छैन । प्रत्येक तहमा सभा ९गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभा० कार्यपालिका (गाउँ कार्यपालिका, नगरकार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति)को समेत थप व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । यो समिति एक प्रकारको स्थानीय न्यायिक अंग नै हो र यसलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेको स्थानीय तह सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका (सभा), कार्यपालिका (गाउँ/नगर) र न्यायपालिका (न्यायिक समिति)सहितको देखिन्छ । यी तीनवटै तहका कतिपय संवधिानप्रदत्त अधिकार छन् भने कतिपय अधिकार नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रदेशसभाको गठनपश्चात् सो सभाको कानुनबमोजिम हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष हुँदासम्म पनि ऐनकानुनहरू आउन नसकी सक्षम स्थानीय तह कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था उपयुक्त होइन ।

लामो समयको अन्तरालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति देखाउन हो वा किन कतिपय गाउँ वा नगरपालिकाले सभाको बैठकै नगरी कतिपय निर्णय गरेको भनी सरकारद्वारा यसो नगर्न पनि भनिएको अवस्था छ । संविधानको धारा ३०४ अनुसार अमान्य रहेका कानुनका ठाउँमा नयाँ कानुनहरू आउन सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ का सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने एकल, साझा तथा अन्य अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले बनाउन सकेको छैन । आज पनि स्थानीय तह संघीय कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता छ र यो संघीयताको उल्टो बाटो हो । एकातिर सक्षम, सबल र स्वायत्त स्थानीय तहको परिकल्पना र अर्कोतिर उनीहरूको निर्णय अधिकार वा क्षमतामा संघीय सरकारको अंकुश परस्परविरोधी कुरा देखिए ।

जे भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेको र जनताले खोजेको सक्षम, सबल र स्वतन्त्र स्थानीय तह नै हो । यसैकारण व्यापक अधिकारसमेत यस तहलाई दिइएको छ । सुरुको अवस्था भएकाले यी अधिकारको सही प्रयोग नहुन पनि सक्लान् यो अस्वाभाविक पनि होइन । विभिन्न निकायमार्फत अभिमुखीकरण गरे÷गराएर, तालिम गोष्ठीमार्फत ऐनकानुनको प्रयोगविधिबारे छलफल गरे÷गराएर भए पनि स्थानीय तह र यसमा आएका जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ । किनभने, स्थानीय निकायभन्दा यो स्थानीय तह धेरै हिसाबले पृथक् व्यवस्था हो । देश संघीयतामा गइसकेको पहिलो अनुुभूति दिलाउने निर्वाचन र स्थानीय संरचना पनि यही हो ।

निर्वाचित भएका पदाधिकारी स्थानीय सरकारका अंग हुन् । संसारका थोरै मात्र मुलुकको संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर नामकरण गरिएको पाइन्छ । संविधानमा स्थानीय सरकार उल्लेख गरिनेमा हाम्रो देश पनि पर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा नामक यी तीन तह स्थानीय तह र प्रकारान्तरले स्थानीय सरकार पनि हुन् । संघीयताको मर्मअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९माथि उल्लेख गरेका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा० मा राज्यशक्ति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो खुसीको कुरा हो ।

कर लगाउने, उठाउनेदेखि शिक्षा, स्वास्थसमेतको २२ प्रकारका अधिकार उपभोग गर्न पाउने स्थानीय तहरूपी सरकार विगतका गलत प्रवृत्तिबाट चनाखो रही दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी आमनागरिकको सर्वांगीण विकासमा लाग्नुपर्छ । यो अवसर इतिहासमा पहिलोपटक थोरै पात्रलाई मात्र मिल्छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक युगको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर जनताले त दिए नै, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने अभिभारा अब सक्षम स्थानीय तह र यसमा गएका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिकै हो ।

तर, निर्वाचित भएको छोटो समयमा नै कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको, कतिपय जनप्रतिनिधि अख्तियारद्वारा आर्थिक लेनदेनमा रंगेहात पक्राउ परेका तथा कतिपय पालिकामा बढ्दो आर्थिक अनियमितताकोे कारण जनतामा निराशा छाएको छ । जनताले चाहेको शक्तिशाली स्थानीय तहको उपलब्धि यो स्तरको कमजोर हुने कुरा कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । तर, यस्तै भइदियो ।

यो गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै इतिहासको कालक्रममा पहिलोपटक आफूमा आएको जिम्मेवारी बहन गर्नु हरेक जनप्रतिनिधिको पहिलो कर्तव्य हो । संघीयताको सफलता र विफलता नै जनप्रतिनिधिले अवलम्बन गर्ने व्यवहारमा निर्भर गर्दछ । यसैले, परीक्षणको यो घडीमा असीमित अधिकार र जनादेश प्राप्त स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफूलाई जनसेवक ठानी खरो र दरो रूपमा उत्रिनसके मात्र स्थानीय तहले गति लिन सक्नेछ ।

 

sambandit-abovesambandit-above
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार
हाम्रो टिम
सम्पर्क

सामाजिक संजाल

© 2020 Nagarikpati All right reserved Site By : SobizTrend Technology