अमेरिकाले संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित नहुँदा लाखौं नेपाली यसबाट पाउने लाभबाट बञ्चित भएको जनाएको छ। वासिङटन डिसीस्थित एमसीसीको मुख्यालयले एमसीसी पारित नगरि संसद अधिवेशन स्थगित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उसले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
गत महिना एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको भ्रमण भएका बेला संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने बारे नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अमेरिकाले एमसीसीअन्र्तगत ६० अर्ब रुपयाँ अनुदान दिने भनेको छ। एमसीसी कार्यान्वयनअघि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु सोबारे विभाजित छन् ।
अमेरिकाले दिने भनेको झण्डै ६० अर्ब रुपयाँ नेपालको उर्जा र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिने भनिएको छ । तर एमसीसी कार्यान्वयन गर्न भएको ढिलाइबाट नेपाली जनता त्यसको लाभ लिनबाट बञ्चित भइरहेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ।
उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीलगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले एमसीसीबारे दलीय सहमति जुटाएर निर्णय लिने भनेका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि एमसीसीबारे प्रतिक्रिया दिने भनेको छ।
