राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्मविपरीत देखिएका ऐन, नियमहरुलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले यही वैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरुले हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सरकार, व्यवस्थापिका तथा सबै राजनीतिक दललाई आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।
