काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार पहिलोपटक संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । संघ सरकारले प्रदेशलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन आफूमातहत राखेपछि बागमतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बागमती सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ सरकारको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को ९१० विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको छ । संघीय संसद्बाट पारित ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संघीय राजधानी, सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ ।’
बागमतीले उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदरको माग गर्ने भएको हो । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ । सवारी दर्ता, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान र नवीकरण, प्रदेशभित्र भाडा निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । ‘संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार ऐनबाट संकुचन गर्ने काम भयो, त्यही भएर सर्वोच्चमा जाने निर्णय भएको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
प्राधिकरणको सिइओ सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर परिषद् अध्यक्ष रहनेछन् । प्राधिकरणमा भौतिक मन्त्रालय, यातायात विभाग, बागमती प्रदेश र उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
