पुरुषोत्तम पाण्डे

- नेपालमा धेरै समय अघिदेखि सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र उपर एउटा तीब्र गुनासो थियो । काम भन्दा कुरा धेरै भयो, बिदा बढी भयो , देश बनेन , काम भएन भन्ने गरिन्थ्यो । उसैत यस्ता कुरा सुनिन गरिएकोमा हाल थप गरिएको ५० दिनको नयाँ बिदाले नेपाल झन् बिदैबिदाको देश भएको छ।

- शनिवार र आइतबारको दुईदिने बिदाले मात्रै पनि वर्षभरि एकसय दिन बिदा हुन्छ । त्यसमाथी चाडपर्व, राष्ट्रिय तथा स्थानीय मेलापर्व , कर्मचारीले पाउने र लिने भैपरी बिदा, घरबिदा एवं अन्य नियमअनुसारका बिदा, विद्यालय र क्याम्पसका वर्षे बिदा, हिउँदे बिदा, परीक्षा बिदा लगायत जोड्दा १६० दिन भन्दा बढीत बिदामै बित्ने रहेछ ।

- हेर्दा बाह्रै महिना अड्डा , अदालत , विद्यालय चलेजस्तो देखिएतापनी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने दिन गनेर हिसाब गर्दा मुस्किलले ७ महिना सरकारी कार्यालय खुल्दा रहेछन् । ६ महिना विद्यालय संचालन हुने रहेछ । यो हिसाबले लगभग आधा बर्ष देशको सरकारी सेवा प्रवाह ठप्प ! वास्तविक तथ्य यो हो ।

- दुईदिने बिदा र ९-५ कार्यालय समयको अभ्यास नेपालमा पहीले पनि परीक्षण गरेर असफलसिध्द भइसकेको ऐतिहासिक तथ्य रहेको छ ।
विगतका सरकारद्वारा दुईपटक यस्तै निर्णय गरिए पनि दुवै प्रयास विफल भएका थिए ।

- सर्वप्रथम २०४७ सालमा नेपालका अदालतहरुमा साताको दुईदिन बिदादिने चलन अभ्यास गरिएको थियो । त्यसपछी २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले खर्च कटौती र प्रशासनिक सहजताकालागी दुईदिने बिदाको सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

उक्त आयोगकै सिफारिसको आधारमा २०५६ साल साउन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पालामा साताको दुइदिन बिदा दिन शुरु गरियो । प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती भएको र प्रभावकारी नभएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । शुक्रवार बिभिन्न बहाना बनाएर कर्मचारी छिटो घर जाने, शनिवार र आइतबार उसै बिदा भईहाल्यो , अनि सोमबार पनि ढिलो गरी अफिस आउने भएपछित झन् हप्ताकै चारदिन सरकारी सेवा अस्तव्यस्त बनेको कारण दुईदिने बिदा खारेज गर्न सरकार बाध्य बनेको थियो ।

- त्यस्तै दोस्रोपटक २०७९ जेठ १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा फेरी लागु गरियो । त्योबेला पनि अस्पताल र अन्य अत्यावश्यक सेवामा समस्या परेको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएकोले र नेपाली जीवनशैलीसँग तालमेल नमिलेको कारण सरकार पछी हट्न बाध्य भयो ।

- अहिले पनि दुईदिने बिदा र ९-५ कार्यालय समयको प्रभावकारिता र व्यवहारिकता माथी प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । ९ बजे कर्मचारी हाजिर हुँदैमा सरकारी सेवाप्रवाह , प्रशासनिक कामकाज , बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । बरु बिभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना शुरु भएको छ ।

- समस्या के छ भने ९ बजे कार्यालय पुग्न कम्तिमा ७:३० बजे खाना खाइसक्नुपर्छ । के नेपालीहरु बिहान ७ बजे नै खाना खान्छन् त ? नेपालमा नेपालीको लागी नियम बनाउँदा नेपालको खानपिन संस्कृतिको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छकी पर्दैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

- स्मरणीय कुरा यो छ की , हामीकहाँ अधिकांश परिवारको बिहानको खाना नै ९ बजेतिर हुन्छ । त्यसपछि कार्यालय जाने तयारी, बालबालिकाको स्कुल, सार्वजनिक यातायातको अवस्था र बिहानको घरेलु कामधन्दा जोडिन्छ। तर हामीले विदेशी शैलीको ९–५ कार्यालय समय चाहिँ सजिलै लाद्ने काम गर्यौ।

आश्चर्यचकित पार्ने कुरा , बिहान ९ बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने, तर कार्यालय पुग्ने मानिसले बिहानको खाना कहिले खाने ? अनि खाना नखाई कार्यालय पुग्ने की ? कि कार्यालयमै पुगेर पो खाना खाने ? कार्यालय मै खाने प्रबन्ध मिलाउने हो भने झन् अर्को
समय बरबाद ! कि नेपालीको भान्सा जीवनशैली नै परिवर्तन गराउने ?

तसर्थ कार्यालय समय भनेको कर्मचारीलाई एउटा भवनभित्र उपस्थित गराउने कुरा मात्रै होइन। उत्पादकत्व, सेवाग्राहीको सुविधा, यातायात, पारिवारिक जीवन र समाजको दैनिक तालिकासँग जोडिएको विषय हो। खास कार्यालय समय समाजको जीवनशैलीअनुसार हुनुपर्छ !

- नेपालीहरुको दैनिक जीवनशैली हेर्ने हो भने अधिकांश मानिस बिहानै ७–८ बजे खाना खाने गरी तयार हुने संस्कृतिमा छैनन् । धेरैको बिहानको खाना नै ९ बजेतिर हुन्छ र सेवा लिन कार्यालय जाने क्रम पनि प्रायः १० बजेपछि सुरु हुन्छ। मूलतः ११ बजेपछि नै सेवाग्राहीको चाप शुरु हुन्छ । तथ्य यही हो ।

-त्यसैले विदेशी मुलुकको अभ्यास जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गरेर बिहान ९ बजे नै कर्मचारी उपस्थित गराएर साँझ ५ बजेसम्म काम गराउने व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

- हामीकहाँ Breakfast, Lunch र Dinner को संस्कृति छैन । lunch खाने देशमा मात्रै बिहान हलुका Breakfast लिएर कर्मचारी अफिस जान्छन् र दिउँसो lunch अर्थात Heavy खाना खान्छन ।
नेपालीहरूको बिहान चिया नास्ता , ९-१० बजेतिर खाना , दिउँसो २ -३ बजे खाजा र साँझ खाना खाने संस्कृति छ ।

-त्यसैले कार्यालय समय निर्धारण गर्दा खाली घडी हेर्ने मात्रै होइन,
नेपाली समाजको खानपान, आवागमन, पारिवारिक जीवन, बजारको समय र काम गर्ने संस्कृतिलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्छ।

-बिहानको खाना नै नखाई ९ बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्नेभन्दा उल्टै असहजता बढ्न सक्छ ।
बढेकोछ । बिहानै कार्यालय जानुपर्दा खाना नखाई जानुपरेको गुनासो छ । उता घरमा कुरुवा नभएका, पति पत्नी दुवैजना अफिस हिँड्नुपर्ने कर्मचारीको परिवारमा साना बच्चाको व्यवस्थापनमा तनाव र बिजोग भएको छ ।
- बिहान ७ बजेनै केटाकेटी स्कुल पुर्याउन पनि असम्भव छ । बच्चा कसको जिम्मा लगाउने ? गृहकार्य कसले गराउने ? झन् तनावग्रस्त अवस्था छ । भात पकाउने तालिका भताभुङ्ग भएको छ । कर्मचारीहरू भित्रभित्रै मुर्मुरिएका छन् ।

- उता ९ बजे अफिस पुग्दा कोही सेवाग्राही आउदैनन । १० बजे खाना खाएर मात्रै नेपालीहरू सरकारी सेवा लिन हिँड्ने चलन छ । यहाँनेर सेवाग्राहीको पनि जिवनशैली मिल्नुपर्नेमा यो तालमेल मिलेको छैन ।

- फेरी पनि मननीय कुरा यो छ की ,
यो ९-५ को कार्यालय समय चाहिँ Breakfast – Lunch – Dinner गरी तीनपटक भोजन गर्ने, दिउँसो Lunch Break लिने कार्यसंस्कृतिमा आधारित छ। तर नेपालमा अवस्था फरक छ। अधिकांश मानिस बिहान ८ बजेभित्र पूर्ण भोजन गर्दैनन्। अर्कोतर्फ, धेरै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा औपचारिक Lunch Culture पनि व्यवस्थित छैन।

- यस्तो अवस्थामा बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय समय सबै क्षेत्रका लागि व्यवहारिक नहुन सक्छ। नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र यातायातको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर कार्यालय समय निर्धारण गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

- त्यसैले हाम्रो बहस दुई दिन बिदा ठीक कि बेठीक भन्ने होइन, नेपालको जीवनशैली र कार्यसंस्कृतिअनुसार कार्यालय समय कस्तो हुनुपर्छ? भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

- सरकारको कुनैपनि नीति सफल तब हुन्छ, जब त्यो सम्बन्धित समाजको वास्तविकता र कार्यसंस्कृतिसँग मेल खान्छ । अन्य देशको मोडल नक्कल गरेर होइन। आफ्नो समाजको आवश्यकता र व्यवहारिकता हेरेर निर्धारण हुनुपर्छ ।