धादिङ सहित देशका विभिन्न जिल्लामा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (ऋःम्ए) कार्यक्रम सन्चालन भैरहेको छ । धादिङको ३ वटा पालिका धुनिबेशी नगरपालिका, गजुरी गाउँपालिका र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा सन्चालन भैरहेको कार्यक्रमको बारेमा (CMDP) का धादिङ जिल्ला सँयोजक
शेरबहादुर तामाङ सँग नागरिकपाटीकर्मी
आशिष ठकुरीले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँ सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अँश ।
सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (CMDP) कार्यक्रम के हो ?
नेपाल सरकार, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सँयुक्त राष्टसँघिय विकास कार्यक्रम द्धारा सन् २०१८ फेब्रुअरीबाट शुरु भएको कार्यक्रम हो । यो पहिलो चरणमा कार्यक्रम ५ वर्षका लागि सन्चालन भैरहेको हो । यसले फलफुल तथा तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकहरुको आम्दानीमा वृद्धी तथा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन र उपभोक्तालाई उचित मुल्यमा ताजा फलफुल तथा तरकारीको परिपुर्तिको सुनिश्चितता गर्न फलफुल तथा तरकारीको सहकारी बजार प्रणाली विकास गर्ने उदेश्य लिएको छ । मुख्यत कृषकहरुलाई प्रारम्भिक सहकारी सँस्थामा आवद्ध गराएर उनिहरुबाट उत्पादित फलफुल तथा तरकारीहरुलाई पकेट क्षेत्र, स्थानिय तह, जिल्ला, क्षेत्रिय तथा केन्द्रियस्तरमा सन्चालन हुने सहकारी बजार सम्म पुराउनका लागि आवश्यक पुर्वाधार विकास तथा नितिगत सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको जिल्ला सँयोजक हुनुहुन्छ, धादिङमा कसरी यो कार्यक्रम सन्चालन भैरहेको छ ?
धादिङको कुरा गर्दा यहाँको १३ स्थानिय तह मध्ये ३ वटा स्थानिय तहमा कार्यक्रम सन्चालन भैरहेको छ । जसमा धुनिबेशी नगरपालिका, गजुरी गाउापालिका र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका रहेको छ । यसमा प्रत्येक पालिका बाट ४÷४ वटा कृषी उत्पादन गर्ने कृषी सहकारीहरु छनौट भएका छन् । र त्यहि सहकारीहरुमा आवद्ध कृषकहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु यस बजार विकास कार्यक्रम मार्फत बजारीकरण गर्नुपर्छ भनेर काम सुरु भएको छ । १२ वटा सहकारी मार्फत १२ वटा पकेट क्षेत्र मानेर काम अघि बढिरहेको छ ।
यो कार्यक्रम मार्फत कृषकहरुले कसरी लाभ लिन सक्छन्, कृषकहरुलाई के फाईदा हुन्छ ?
एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, कृषकहरुले दुख गरेर कृषी बस्तुको उत्पादन गर्छ तर त्यसको मुल्य उनिहरुले तोक्न पाउँदैन । व्यापारीहरुले उत्पादनको मुल्य तोक्छन् यो किसीमको अवस्थालाई चिर्नका लागि कृषकहरुले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुल यस कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी सँकलन केन्द्र निर्माण गरेर केन्द्रमा तरकारी तथा फलफुल जम्मा गरेर उपभोक्ता सम्म पुग्ने वातावरण भयो भने किसानहरुले केहि बढि मुल्य पाउने भए । अर्को कुरा किसानहरु ठगिनबाट पनि बच्ने भए । अनि उत्पादन बढाउने किसीमका विभिन्न उपकरणहरु पनि यस कार्यक्रम मार्फत वितरण गर्ने योजना पनि रहेको छ ।
तिनवटा पालिकामा छनौट भएका १२ वटा सहकारी सम्पुर्ण किसानहरुमा पुग्न सकेको छ त ?
तिनवटा पालिकामा छनौट भएका १२ वटा सहकारीलाई हेर्ने हो भने सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था छ तर सबै स्थानमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ । सहकारी विच वडा विभाजन गरिएको छ र पनि सबै वडामा कार्यक्षेत्र बनाएर अघि बढ्न नसकेको चाँहि यथार्थ हो । १२ वटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएकाले पकेट क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रले त्यसबाट त लाभान्वित चाँहि हुन सक्छन् ।
जिल्लाको ३ वटा पालिका मात्र कसरी छनौट भयो, कृषी पकेट क्षेत्रलाई नै आधार मानेर कि अहिले नमुनाको लागि अनि पछि विस्तार गर्ने भनेर हो ?
यसमा यस्तो छ कुरा, किसानहरुले पहिले देखी नै उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने हो । यसमा पनि राजमार्ग क्षेत्रको ३ वटा पालिका छनौट गरिएको हो । हाम्रो कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशमा पनि सन्चालन हुँदैछ भनेपछि धादिङको अन्या पालिकामा पनि यो कार्यक्रम विस्तार नहोला भन्न सकिन्न । हुन सक्छ ।
२०७६ साउन ३२ गते प्रकाशित
