काठमाण्डौ । ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयबाट भएको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यही दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गएको चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्नुअघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनी विरोध भएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगरेको उल्लेख गर्दै गएको भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
