सीताराम अधिकारी
धादिङ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा धादिङबेसीमा आज जिल्लामा मानवअधिकार र नागरिक समाजको भूमिका विषयमा छलफल गरिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा जिल्लाको समग्र मानवअधिकारबको अवस्था दयनिय भएको र मानव अधिकार पैरवी गर्ने नागरिक समाजले समेत एकिकृत रुपमा आवाज उठाउन नसकेकोले मानव अधिकार संरक्षणमा सरकारलाई दवाव दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएको र नागरिकले आधारभूत अधिकारहरु समेत उपभोग गर्न समस्या परेको मानव अधिकारकर्मीहरुले बताउनु भएको छ । मानव अधिकारकर्मी अधिवक्ता राधिका सापकोटाले बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्केर घरेलु हिंसा र महिलामाथी हुने अधिकारहनन्का घटनामा छिटो न्याय निरुपण नहुँदा महिलाहरु थप पिडामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी गायत्री खतिवडाले नागरिक समाजले एकिकृत आवाज नउठाउँदा आम नागरिकका सवालमा पैरबी नभएको बताउनुभएको छ ।
नागरिक समाजले हालको परिवेशमा सवालहरु उठाएर स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउन र उनिहरुको अधिकारका लागि लाग्न नसकेकोलेले एकिकृत हुन सबैलाई मानवअधिकारकर्मीहरुले आग्रह गर्नुभएको छ । मानवअधिकारका मुख्य पक्ष आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा नागरिक समाजले एक मतका साथ मानवअधिकारकर्मीहरुले पैरवी गर्नुपर्नेमा इनसेकका निर्देशक श्रीराम बजगायँले बताउनुभएको छ ।
इन्सेकले हरेक वर्ष नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ भने मानवअधिकार शिक्षा तथा प्रवर्धन र सम्बर्धनका लागि पैरवी गर्दै आएको छ ।
