नेपाल राष्ट्र बैंकले आज नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले नीतिगत र बैंक दर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नीतिगत र बैंक दर घटाएको हो । नीतिगत दरलाई ५ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३ दशमलव ० प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत् राखिएका छ ।मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने जनाएको छ ।

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आज आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने समेत बताएका छन् । निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने उल्लेख छ ।

यसैबिच नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो ऋणमा लचकता अपनाएको छ । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै संस्थागततर्फ २० करोडको सीमा खारेज गरेको घोषणा गरे । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पूँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारको २०८१र८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषिउपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।