काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वाजिङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिन गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि उद्योगलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन गरेको रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा आइतबार भएको छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले उजुरी आएपछि समिति बनाएरै प्रतिवेदन तयार गरेको बताए। नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत साता बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्णय गरेको लेखा समिति सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले नै आफूखुशी कार्यविधि बनाएर सिमेन्ट उद्योगलाई ५० वर्षसम्म भोगाधिकार गर्न दिएको जनाईएको छ । केन्द्र सरकारको निर्णय मिच्दै गाउँपालिकाले सीमित स्वार्थका आधारमा ५० वर्ष प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको जनाईएको छ । गाउँपालिकाको यो निर्णयपछि केन्द्र सरकार समेत आश्चर्यचकित परेको समितीले जनाएको छ । केन्द्र सरकारले पनि ३० वर्षको लागि मात्र दिन सक्ने कानून छ ।
२०७६ श्रावण २६ गते प्रकाशित
