राजनीतिमा आफ्नो मनपर्ने नेताले जतिसुकै ठूलो गल्ती गरे पनि त्यसको बचाउ गरिरहनु अन्धभक्ती (Blind devotion) हो। यो कुनै पनि व्यक्ति, विचार, सिद्धान्त वा संस्थाप्रति आँखा चिम्लेर वा विवेकहीन भएर गरिने अत्यधिक विश्वास हो।अन्धभक्तीको लत लागेपछि मान्छे सही र गलतको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन नगरी, मन परेको व्यक्तिको नराम्रो पक्षलाई पनि राम्रो देख्न र ढुक्कले स्वीकार गर्न थाल्छ।
यस्ता अन्धभक्तहरु काङ्रेस, एमाले र माओवादीमा प्रशस्तै थिए । तीनैले नेतृत्व र पार्टी बदनाम गराएका हुन्। अहिले पनि यस्ता हजारौ अन्धभक्त त्यहाँ ज्युदो जाग्दो नै छन् । तर हिजोआज भने यो रोग रास्वपा र अन्य नयाँ दलका समर्थकमा सर्लक्कै सरेको देखिन्छ । यसको मुल कारण आलोचनात्मक चेत नहुनु हो । साथै आलोचना गरेमा लखेटिहाल्ने निरङ्कुश सोचको नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार छ ।
आलोचनात्मक चेतना (Critical Consciousness) ले कुनै पनि कुरा, विचार, सूचना, परम्परा वा सामाजिक अवस्थालाई अन्धाधुन्ध स्वीकार नगरी, त्यसको गहिराइमा पुगेर तर्क, प्रमाण र विश्लेषणका आधारमा सही वा गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्छ । तर मान्छेमा आलोचनात्मक चेतको अभाव हुनु यस्तो अवस्था होकी, आफूले मानेको नेता, गुरु, वा विचारधाराको कमजोरी औंल्याउन उ निरीह हुन्छ र कसैले आलोचना गर्दा रत्तीभर सहन समेत नसक्ने हालतमा पुग्छ।
आलोचना लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, शक्ति हो :
आलोचना लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, शक्ति हो। अन्याय, बेथिति र विसङ्गतिविरुद्ध आवाज उठाउनु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु होइन, बरु लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नु हो । समृद्ध लोकतन्त्रका निम्ति आलोचनात्मक चेत यती जरुरी छ की, यसले शासनलाई नागरिकमैत्री एवं लोकतान्त्रिक चरित्र दिन र संविधानको मर्म तथा मर्यादाको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना कुनै अस्वाभाविक गतिविधि होइन, यो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य अभ्यास हो । लोकतन्त्रको सार नै प्रश्न, विमर्श र आलोचनामा निहित हुन्छ । बरु आलोचना गर्ने अधिकार कुण्ठित हुँदै जाँदा लोकतन्त्र क्रमशः निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुन पुग्छ ।
राजनीति गर्नेले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारको आलोचनाले शासकलाई निरङ्कुश बन्नबाट रोक्छ, सत्ताको दुरुपयोगमाथि निगरानी राख्छ, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ र नीतिगत त्रुटि सच्याउने अवसर प्रदान गर्छ । यसले नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै फरक विचार र दृष्टिकोणको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्छ।
त्यसैले सरकारको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी हुनु होइन। सत्तामा बस्नेहरूलाई प्रश्न गर्नु व्यवस्थाविरोधी हुनु पनि होइन। बरु सरकारलाई जनताको हितमा काम गर्न प्रेरित गर्नु र राज्यलाई संविधान तथा कानुनको सीमाभित्र राख्न खोज्नु नै जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो।
विरोध होइन, आलोचनात्मक चेतको खाँचो :
विरोध र आलोचना एउटै कुरा होइनन् । विरोधकालागी गरिने विरोधमा असहमति र अस्वीकारको भावना प्रधान हुन सक्छ भने आलोचनामा तथ्य, तर्क, विवेक र विश्लेषणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पूर्वाग्रह र निषेधले फरक विचारलाई ठाउँ दिँदैनन् । तर आलोचनात्मक चेतले फरक विचारमाथि रचनात्मक विमर्श गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ। कुनै विचार वा मान्यतालाई अन्धस्वीकार गर्नु पनि उचित होइन र पूर्वाग्रहका आधारमा पूर्णतः अस्वीकार गर्नु पनि बुद्धिमानी होइन । त्यसलाई तथ्य र तर्कको कसीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु नै आलोचनात्मक चेत हो।
नयाँ अवधारणा, विचार र दृष्टिकोणको विकास पनि यस्तै विमर्शबाट सम्भव हुन्छ । नेपाली समाजमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अन्तरविरोध अनगन्ती छन् । व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिदेखि सामाजिक सम्बन्ध र संरचनासम्म अनेकौँ बेथिति छन् । समाजमा विद्यमान तमाम अन्तरविरोधहरुको पहिचान गर्ने, समस्याको जरोसम्म पुग्ने र समाधानका वैकल्पिक उपाय खोज्ने काम आलोचनात्मक चेतबाटै सम्भव हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा आलोचनात्मक चेत, रचनात्मक बहस र विमर्श झन् आवश्यक हुन्छ। तर विडम्बना, नेपाली समाजमा तथ्यमा आधारित आलोचना र रचनात्मक बहस कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । यसले समाजलाई समाधानतर्फ होइन, थप जटिलता र ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। नयाँ दल र नयाँ नेताहरू यसमा सचेत र जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
व्यक्तिपूजा : लोकतन्त्रका लागि अदृश्य खतरा !
नेपाली समाजमा अहिले निश्चित राजनीतिक व्यक्ति र नेताको देवत्वकरण तथा दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आफ्नो पक्षको नेतालाई सबै गुणले सम्पन्न र विपक्षीलाई सबै दोषको स्रोत ठान्ने मनोवृत्तिले लोकतान्त्रिक चेतनालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन।
कुनै व्यक्तिको देवत्वकरण गरिसकेपछि उसका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन कठिन हुन्छ। उसका निर्णयमाथि आलोचना गर्नु अपराधजस्तै ठानिन्छ। प्रश्न गर्नेमाथि सामूहिक आक्रमण गरिन्छ। समर्थकहरू तर्क र तथ्यभन्दा भावनात्मक आवेगका आधारमा प्रतिरक्षामा उत्रिन्छन्।
यसरी व्यक्ति विचारभन्दा माथि र नेता प्रश्नभन्दा पर पुग्दै जान्छन्। अन्ततः व्यक्तिपूजाले आलोचनात्मक चेतलाई निषेध गर्दै व्यक्तिकेन्द्रित अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन्छ।
राजनीतिमा नेतृत्वको महत्त्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर कुनै पनि नेता भगवान् होइनन्। उनीहरूका निर्णय, विचार र कार्यशैलीको मूल्याङ्कन हुनैपर्छ। नेतृत्वको सम्मान गर्नु र नेतृत्वका हरेक गतिविधिलाई सही ठान्नु फरक कुरा हुन्। त्यसैले व्यक्तिपूजाभन्दा विचारको मूल्याङ्कन, अन्धसमर्थनभन्दा विवेकपूर्ण समर्थन र पूर्वाग्रहभन्दा प्रमाणको खोजी लोकतान्त्रिक संस्कारका आधार बन्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाल : सूचना र प्रोपोगान्डाको दोधार !
सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल नागरिकका लागि विचार अभिव्यक्त गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने शक्तिशाली माध्यम बनेको छ। तर यही माध्यम गलत सूचना, भ्रामक प्रचार र राजनीतिक प्रोपोगान्डा फैलाउने प्रभावकारी औजार पनि बन्दै गएको छ।
आफ्नो पक्षको नेताले बोलेको अपुष्ट कुरा पनि तत्काल साझा गर्ने, अनि विपक्षीको सही भनाइलाई भने तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो राजनीतिक आग्रहअनुसार सूचनाको व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यो प्रवृती यस अघिदेखि नै क्रियाशिल पुराना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा ज्यादै थियो। अहिले उदाएका नयाँ दल र कार्यकर्ता पनि सर्लक्कै सरेको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा लाइक, सेयर र भ्युज प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धाले कतिपय सामग्रीलाई तथ्य र सत्यताभन्दा भावनात्मक प्रभावका आधारमा लोकप्रिय बनाउँछ। फलस्वरूप नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपमा सूचना विश्लेषण गर्ने पाठकभन्दा राजनीतिक समूहका डिजिटल अनुयायी बन्ने जोखिममा पुग्छन्।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ की , हामी सामाजिक सञ्जालबाट सूचना लिइरहेका छौँ कि आफ्नो राजनीतिक आग्रहलाई पुष्टि गर्ने सामग्री मात्र खोजिरहेका छौँ ?
मननीय कुरा यो हो की , कुनै सूचना धेरैले साझा गरेकै आधारमा सत्य हुँदैन। कुनै विचार लोकप्रिय हुँदैमा त्यो सही प्रमाणित हुँदैन। त्यसैले सूचना प्राप्त गर्नु, त्यसको स्रोत जाँच्नु, तथ्य पुष्टि गर्नु र त्यसपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नु जिम्मेवार नागरिकको आधारभूत दायित्व हो।
विशेषगरी राजनीतिक संकट र संवेदनशील परिस्थितिमा अपुष्ट सामग्रीले भय, अन्योल, अविश्वास र सामाजिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ। यसले नागरिकको विवेकलाई प्रभावित पार्नुका साथै लोकतान्त्रिक वातावरणसमेत बिगार्न सक्छ।
गोएबल्सको प्रोपोगान्डा र झुटलाई सत्य बनाउने मनोविज्ञान :
प्रोपागाण्डा भन्नाले कुनै राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न वा अर्को पक्षको विरोध गर्नका लागि सत्यलाई बंग्याएर वा गलत प्रचार गरेर जनताको सोच र धारणालाई प्रभाव पार्ने माध्यम बुझिन्छ । यसमा प्राय: बङ्गाइएको, अतिरंजित वा गलत सूचनाको प्रयोग गरी जनमतलाई प्रभाव पार्ने काम गरिन्छ।
दोस्रो बिश्वयुध्दकालिन जर्मन शासक एडल्फ हिटलरका सञ्चारमन्त्री जोसेफ गोएबल्सको नाम प्रोपोगान्डा र योजनाबद्ध दुष्प्रचारको सन्दर्भमा बारम्बार जोडिने गर्छ। उनको नामसँग प्रचलित एउटा भनाइको आशय छ, कुनै झुटलाई निरन्तर दोहोर्याएर प्रचार गरिरहने हो भने मानिसहरू त्यसलाई सत्य ठान्न थाल्न सक्छन्।
यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष निकै गम्भीर छ। कुनै कुरा बारम्बार सुन्दा वा देख्दा मानिसमा त्यसप्रति परिचितताको भावना बढ्छ। यही परिचिततालाई कतिपयले सत्यताको प्रमाण ठान्न पुग्छन् । यसरी निरन्तर दोहोर्याइएको भ्रमले सार्वजनिक धारणालाई प्रभावित पार्न सक्छ।
सामाजिक सञ्जालको उदय हुनुअघि पनि प्रोपोगान्डा फैलाउने अनेकौँ माध्यम र प्रपञ्च थिए। तर त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम, संगठन, आर्थिक स्रोत र पहुँच आवश्यक पर्थ्यो। अहिले सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकताको विकासले झुटो सूचना, भ्रामक तस्बिर, सम्पादित भिडियो र कृत्रिम सामग्री उत्पादन तथा प्रसार गर्न धेरै सहज बनाइदिएको छ।
आजकाल प्रोपोगान्डा फैलाउन ठूलो सञ्चार संस्था वा संगठन नै आवश्यक पर्ने अवस्था छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक आग्रह वा संगठित उद्देश्य राख्ने जोकोहीले पनि डिजिटल माध्यमबाट ठूलो जनसमुदायलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
यसले सत्य र असत्य छुट्याउने नागरिकको क्षमतामाथि नयाँ चुनौती थपेको छ। विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जित सामग्री वास्तविक जस्तै देखिन सक्ने भएकाले सूचना जाँच्ने र स्रोत पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी झन् बढेको छ।
झुटको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै त्यसलाई सत्यको आवरणमा प्रस्तुत गरेर जनमानसमा स्थापित गर्न सक्ने प्रोपोगान्डा संयन्त्र हो। झुट आफैँमा त्यति शक्तिशाली हुँदैन, जति शक्तिशाली त्यसलाई सत्य ठान्न बाध्य पार्ने प्रचार र मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुन्छ।
यसर्थ, आजको समयमा झुटलाई सत्य प्रमाणित गर्न तथ्यको आवश्यकता पर्दैन, त्यसलाई बारम्बार दोहोर्याउने, व्यापक रूपमा फैलाउने र जनमानसलाई प्रभावित पार्ने प्रचार संयन्त्र पर्याप्त हुन सक्छ। झुटको शक्ति त्यसको सत्यतामा होइन, त्यसलाई सत्य ठान्ने जनमत निर्माण गर्ने प्रचारमा हुन्छ।
अन्धप्रशंसा र अन्धआलोचना दुवै घातक :
लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक छ भन्दैमा हरेक विरोध जायज हुन्छ भन्ने होइन। आलोचनाका नाममा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, अपुष्ट आरोप लगाउने, तथ्य बंग्याउने र पूर्वाग्रहका आधारमा निष्कर्ष सुनाउने प्रवृत्ति पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।
त्यसैगरी आफ्नो पक्षको नेताले गरेका सबै कामलाई सही ठान्ने र विपक्षीले गरेका राम्रा कामलाई समेत अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि स्वस्थ राजनीतिक संस्कार होइन।
अन्धप्रशंसाले सत्तालाई प्रश्नबाट जोगाउँछ भने अन्धआलोचनाले प्रश्नको नैतिक शक्ति कमजोर बनाउँछ। पहिलोले व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्छ, दोस्रोले आलोचनालाई प्रतिशोधको माध्यम बनाउँछ। दुवै प्रवृत्तिले नागरिकको विवेकलाई राजनीतिक आग्रहको अधीनमा राख्छन्।
त्यसैले आलोचना तथ्यपरक, तर्कसङ्गत र रचनात्मक हुनुपर्छ। समर्थन पनि विवेकपूर्ण र सर्तसहितको हुनुपर्छ।
जुनसुकै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता होस् वा समर्थक आफ्नो पक्षको कमजोरी स्वीकार गर्न सक्ने र विपक्षीको सही विचारलाई समर्थन गर्न सक्ने विवेक र चेतनाको विकास हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो सोच र संस्कार नै समृद्ध लोकतन्त्रको आधार हो ।
लोकतन्त्रलाई नयाँ नेतृत्व मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ :
जेनजी आन्दोलनपछिको सन्दर्भमा नेपालको लोकतन्त्रलाई नयाँ नेतृत्व, नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ राजनीतिक नाराको मात्र आवश्यकता परेको होइन । सत्तालाई प्रश्न गर्न सक्ने सचेत नागरिक, आलोचना सहन सक्ने विवेकशिल नेतृत्व, तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्ने सञ्चारमाध्यम र फरक विचारलाई सम्मान गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कारको समेत झन् आवश्यकता छ।
लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले एउटै विचार राख्नुपर्छ भन्ने छैन। फरक विचार, फरक दृष्टिकोण र फरक राजनीतिक आस्थाको अस्तित्व स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक समाजको सुन्दरता हो।
तर फरक विचार राख्नेहरूले पनि तथ्य, तर्क र विवेकको साझा धरातल स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। असहमति राख्ने अधिकारसँगै अरूको असहमतिलाई सम्मान गर्ने संस्कार पनि विकास हुनुपर्छ।
राज्य र सरकार संविधानभन्दा माथि हुँदैनन्। राजनीतिक दल कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। नेता आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्। त्यसैगरी आलोचक पनि तथ्य, तर्क र नैतिक जिम्मेवारीभन्दा माथि हुँदैनन्।
अन्ततः लोकतन्त्रको रक्षा आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्र गर्दैनन्। यसलाई सचेत नागरिकको प्रश्न, जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमको भूमिका, स्वतन्त्र विचारको अभ्यास र आलोचना सहन सक्ने राजनीतिक नेतृत्वले जीवन्त राख्छन्।
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा आलोचकहरू हुनु होइन, बरु प्रश्न गर्न छाडेका नागरिक र आलोचना सुन्न नसक्ने शासक हुनु हो। त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सबैले आफ्नो नेतृत्व र सत्तालाई प्रश्न गरौँ, विचारलाई तर्कको कसीमा जाँचौँ, सूचनालाई तथ्यको आधारमा पुष्टि गरौँ र असहमतिलाई सम्मान गरौँ। किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति अन्धसमर्थकको भीडमा होइन, स्वतन्त्र विवेक भएका सचेत नागरिकमा निहित हुन्छ।