श्रीप्रसाद प्रसाईं

अहिले हामी नयाँ वर्ष २०७८ लाई स्वागत गर्दै छौं । नयाँ वर्षले सबैमा सुख, शान्ति समृद्धि लिएर आओस् । विकृति र विसंगति हटाइदियोस् । यो हामी सबैको चाहना हो । नयाँ वर्षलाई आशाको नजरले हेर्ने हाम्रो परम्परा नै हो । नयाँ वर्षमा नयाँ विचार र सोच प्रस्फूटित हुने, नवीन कार्यको थालनी गर्ने तथा कार्यमा सफलता पाउने अभिलाशा सबैले लिएका हुन्छन् । नयाँ वर्ष सबैका लागि उत्साहजनक हुने भए पनि कतिपयको निम्ति नयाँ वर्ष भाग्योदयकै वर्ष बन्न पनि सक्छ भने कतिपयको निम्ति नैराश्यजनक पनि हुन्छ । तथापि, सबै कर्मशील व्यक्तिको निम्ति नयाँ वर्ष २०७८ जागरण र ऊर्जाशील बनोस् ।

हामी ३ करोड नेपालीको इच्छा र आकांक्षा सबैका समान छैनन् । व्यक्तिगत चाहना आआफ्नै भए पनि अहिले सबै नेपालीको मुख्य चिन्ता र साझा सरोकारको विषय भनेकै अस्थिरता उन्मुख मुलुकको राजनीतिक अवस्था नै हो । सम्पूर्ण नेपालीको सुख, शान्ति र समृद्धिको आधार स्तम्भ मानिने मुलुकको राजनीति सधैं जनभावना अनुकूलै हुनुपर्छ । स्थिर राजनीति र त्यसको सञ्चालक नेताहरूको मानसिकता सकारात्मक भए मुलुकको राजनीति जनताको हित अनुकूल हुन्छ । स्वार्थ र स्वेच्छाचारितामा आधारित अस्थिर राजनीति जनताको हित र भलाइ प्रतिकूल बन्छ । यसैले, राजनीतिक स्थिरताबेगर नेपाली जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्दैन । देश र जनताको हित र भलाइका निम्ति नयाँ वर्ष २०७८ राजनीतिक एकताको वर्ष बनोस् । नेताहरू आआफ्नो हट र स्वार्थ त्यागेर भावनात्मक रूपमै एकजुट बनून् । नयाँ वर्षले नेतालाई प्रतिशोधी भावना त्यागी सहकार्य गर्न अग्रसर बन्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने आम नेपाली चाहन्छन् ।

बराबर चर्चाको शिखरमा आइरहने अधिकांश नेपाली राजनीतिज्ञको कार्य भने जनताको नजरमा परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । राजनीतिक दृष्टिले बितेको वर्ष तनावपूर्ण रह्यो । अधिकांश दलहरू नै दृश्य र अदृश्य रूपमै गुट उपगुटमा विभाजित भए । गुटगत नेता आफैैं शक्तिशाली बन्न खोज्दा विकृतिहरू पनि थपिँदै आए । दलले आफ्नो अधिकार नेतालाई सुम्पिँदा नेता सर्वशक्तिमान बने । शीर्षस्थ केही नेताहरू नै सिंगो दलकै रूपमा चित्रित भए । दलीय एकाधिकार प्राप्त नेताको कार्यशैली देश र जनताको स्वार्थमा भन्दा व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित रहँदा सिंगो पार्टी पंक्ति नै निरीह बन्यो । राजनीतिज्ञ समयानुकूल शक्तिशाली र कठोर त हुनै पर्दछ तर उसले सीमाभित्रै रहनुपर्दछ । शक्ति र कठोरताले हद नाघ्यो भने त्यो मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक बन्छ भन्ने कुराप्रति कतिपय शीर्षस्थ नेता नै संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । यसक्रममा साबिकको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्षद्वयबीच उत्पन्न भएको मनमोटाव अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चको फैसलाले केही हदसम्म अहंकारवादी नेतालाई सबक पनि सिकायो ।

अरूको त कुरै छौडौं अत्यधिक बहुमत प्राप्त सत्तासीन दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रदर्शन गरेको गाईजात्रे शैलीले लोकतन्त्रलाई सिस्टम विहीन बनाउने दुष्प्रयास गरेको पनि पाइयो । गाईजात्रे छाडा राजनीति नियन्त्रण गरी राजनीतिलाई सिस्टमको लिगमा हिँडाउने दोस्रो जंगबहादुरको आवश्यकता पनि यसैबीच नखटकिएको होइन । सत्तारूढ दलका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समूह त पारस्परिक प्रतिस्पर्धाको मैदानमै उत्रिन पुगे । जंगबहादुर शैलीको जहाँनिया शासन स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेका पुष्पकमल दाहालले छोरी र बुहारीलाई त हैसियतबेगरकै सम्मानित पदमा पदासीन गराए तर आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना भने पूरा गराउन सकेनन् । सत्ता हत्याउन असफल बनेका दाहालको नजरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त प्रतिगामी नै ठहरिए तर यो दाहालको दृष्टिदोष एवं अहमताको दुष्परिणम मात्र थियो । सायद दाहाल आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको भए दुई चार महिनामै नयाँ नेपाल निर्माण गर्दथे । पुष्पकमल दाहालको यो पौरख भने २०७७ सालमा जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आखिर दाहाललाई साबिककै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा सीमित गराएपछि भने उनी सडकमै पुगे । हुन त पुष्पकमल दाहालको विगतको प्रधानमन्त्री पदको भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा सर्वसाधारण नागरिकले नै मूल्यांकन गरेकै हुन् । आफू सत्ता बाहिर हुँदा सत्तासीन सबै प्रतिगामी हुने, मुलुक संकटग्रस्त बन्ने, लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने, सेटिङमै मुलुक चल्ने, सरकार जनउत्तरदायी नहुने तथा राज्यमा हुकुमी शासन स्थापित भएको देख्ने प्रमुख कारण नै दाहालको दृष्टिदोष हो । दाहालले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकमा कायापलटै ल्याएका हुन त रु नयाँ नेपाल पनि बनाएकै हुन रु आफ्नो शासन आफैंले गर्ने जनअधिकार पनि प्रदान गरेकै हुन् । राजनीतिको नाममा ६ हजार निहत्था नागरिकको रगतमा होली खेलेको कुरा पनि इमानदारिताका साथ स्वीकार गरेकै हुन् । द्वन्द्वपीडित हजारौं सर्वसाधारण नागरिकको घाउमा मलमपट्टि पनि लगाएकै हुन् । आफू सडकमा पुग्दा मुलुकमा पुनः मांसाहारी आन्दोलन गर्नुपर्दछ भनी कार्यकर्ता उचालेर आम नागरिकलाई संयन्त्रस्त पनि बनाएकै हुन् । दाहालले आफ्नो कार्याकालमा के चाहिँ गरेनन् रु त्यो नेपाली जनताको नजरमा छिपेको छैन ।

पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिन पुग्दा नेपाली राजनीतिका अर्का चतुर खेलाडी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने विगत वर्षको राजनीतिक उतारचढावबाट उल्टो आफैं पीडित बन्न पुगे । नेपालले पार्टीप्रति पु¥याएको विगतका योगदान कसैको नजरबाट छिपेको छैन । उनको त्यही योगदानले अहिले पार्टीमा महŒव पाउन सकेन । नेपाल अहिले सहानुभूतिका पात्र बनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेकपा एमालेभित्रै आफ्नो समूहको विस्तारमा कम्मर कसेर लाग्दै छन् । एकै दलको समूह समूहबीच, नेता नेताबीच, कार्यकर्ताबीच हुने पारस्परिक प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई समयानुकूल परिष्कृत र लोकप्रिय बनाउने हुँदा स्वस्थ्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धालाई सकारात्मक ठान्नुपर्दछ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले दललाई अझ परिपक्व र सुसंगठित बनाउने हुँदा यो मुलुकका निम्ति हितकर हुन्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाविहीन राजनीति भने नेता र समूहगत हितमै सीमित रहन्छ । प्रतिस्पर्धाविहीन दलीय राजनीति हैकमवादको स्रोत बन्न सक्ने भएकाले त्यो मुलुककै लागि हानिकारक हुन्छ ।

नेतामा स्वेच्छाचारी शैली हावी हुँदै आउँदा मुलुकमा राजनीतिक तरलता चुलियो । मुलुक वैधानिक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि १३ वर्ष बितिसकेको छ । तर, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तन आए पनि नेताकै सोच र दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक बन्न नसक्दा परिवर्तनको आभास आएको छैन । दलीय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्दा राष्ट्रिय मुद्दाहरू नै ओझेलमा परे । विकास निर्माणमा हुनुपर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गुटगत स्वार्थमा सीमित बन्दा जनताको समस्याले निकास पाउन सकेन । नेता जनताकै नजरबाट झन् टाडिँदै गए ।

अत्यधिक बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दल नेकपा आफ्नै कारणले विखण्डित हुँदा जनमतकै उपहास भयो । राजनीतिक स्थिरता ल्याउने जनअपेक्षामा तुषारापत गरियो । प्राप्त भएको अत्यधिक बहुमतको सदुपयोग गर्न नसक्ने नेकपा एमालेका दुई समूह पुनः स्थानीय तहदेखि नै आआफ्नो संगठन सुदृढीकरणमा लागिपरेका छन् । तर, अत्यधिक बहुमत नै बाँदरको हातमा नरिवलझैं बनाउने नेताले पुनः बहुमत ल्याएर के चाहिँ गर्लान् रु भन्ने कुतूहलता जनतामा उत्पन्न भएको छ । सम्भवत नेकपा एमाले पुनः अत्यधिक बहुमत प्राप्त दलको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना नै अत्यन्त न्यून छ ।

अहिलेको राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई नेताहरूले आआफ्नै प्रकारले परिभाषित गरे पनि आमनागरिकको नजरमा भने यो प्रतिस्पर्धा गैरसैद्धान्तिक, गैरलोकतान्त्रिक, दलीय एवं निजी स्वार्थमा आबद्ध, देखिएको छ । राजनीतिलाई सेवा होइन, आर्जनको पेसा बनाउने व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले राजनीतिक मूल्य र मान्यता नै धाराशायी बनाउँदै ल्यायो । जनप्रतिनिधि आफैं खरिद बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा पुगे । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तत्कालका लागि उनीहरूको चाहनामा तुषारापात गरेको ठानिए पनि पुनः यही मौकाको प्रतीक्षामा जनप्रतिनिधि रहेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधि नै मोलमोलाइमा, किनबेच हुने अवस्थामा देश र जनताको मुद्दा सुनुवाइ कसले गर्ला रु विगत वर्षको जस्तो संकुचित राजनीतिक प्रवृत्ति पुनः पुनरावृत्त नहोस् भन्ने अपेक्षा गरौं ।

नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा फर्किएपछि विधानतः उक्त दल प्रतिपक्षी बनेको छ तर व्यवहारमा भने माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म सत्तामै रहेको छ । अन्य प्रभावशाली सबै दल पनि सत्ताबाहिरै छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा रहेका केही सदस्यहरूलाई पार्टीले कारबाही गरे पनि उक्त पार्टीको तर्फबाट सत्तामा पुगेका नेताहरू माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले पार्टीमा समाहित भएका छन् । माओवादी केन्द्रको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको कदम पनि वास्तविक व्यावहारिक विरोधमा रूपान्तरित भइसकेको छैन । ओलीलाई तत्कालै हटाउनुपर्दछ भनी सडकमै उत्रिएको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नै नगरेको तर सरकारको विरोध यथावस्थामै गरिरहेको अवस्थाले माओवादी केन्द्रको द्वैध मानसिकता छर्लंग हुँदै आएको छ । हुन त माओवादी केन्द्र मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र जनशक्ति पार्टीसमेत अहिले सत्ताको च्याँखे दाउमा छन् । प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका प्रभावशाली दल सत्ताको पासा आफ्नो पक्षमा पल्टाउन भरमग्दुर प्रयासमा लागेकोले उनीहरूको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउन सकेको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने वैकल्पिक नेतृत्वको नाम निश्चित गर्न नसक्ने दलहरूको तर्फबाट वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवथा आए पनि त्यो दीर्घकालीन नहुने संकेत पाइएको छ ।

यदि वैकल्पिक संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था नआए, मुलुक पुनः मध्यावधि निर्वाचनमै जाने खतरा टरिसकेको छैन । आपसी दलीय प्रतिस्पर्धा र नेताको खिचातानीले मिलनबिन्दु पहिल्याउन असमर्थ भएमा प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने अवस्था भएर पनि संसद् विघटन गरेर गैरसंवैधानिक कार्य गरेको आरोप लगाउने दलकै पक्षमा अदालतको फैसला आए पनि लामो समयसम्म विपक्षी खेमाका नेताले राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्नुको कारण आपसी स्वार्थबाहेक अन्य होइन । नेताको निजी स्वार्थले विगत वर्ष राजनीति तनावपूर्ण बन्यो । दल र नेताहरूबीच नै विश्वासको संकट बढ्दो अवस्थामा पुग्दा राष्ट्रिय राजनीति अनिर्णयको बन्दी बन्यो ।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमै विपक्षी खेमाको नेतृत्व अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्दै छन् । दाहालको विगतको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका पनि आम नागरिकले अनुभूति गरेकै हुन् । दाहाल अहिले विगतकै मुद्दालाई पुनरावृत्ति गराई जनसमर्थन प्राप्त गर्दै सत्ता हत्याउने प्रयासमा छन् । आफू सत्ताबाहिर रहँदा लोकतन्त्र धरापमा पुगेको देख्ने, विपक्षी खेमाबीचको सहमति जुटाउन नसक्ने, सत्ताको ईष्र्या गरिरहने, राजनीतिको नाममा आपराधिक प्रवृत्तिसँगै हातेमालो गर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवारकै वर्चस्व स्थापित गर्न चाहने, दाहाल प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन । अधिकांश नेताहरू सिद्धान्तको राजनीतिबाट बाहिरिँदा मुलुक अहिले राजनीतिक संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । त्यो दुःखद हो ।

यसर्थ, नेताको कार्यशैली नसुध्रिएसम्म राष्ट्रिय राजनीति स्वच्छ र पारदर्शी हुँदैन । राजनीतिक स्वच्छता बेगर मुलुकको विकास हुँदैन । मुलुको बहुपक्षीय हितको निम्ति स्वार्थको राजनीति त्यागेर सिद्धान्तको राजनीति अवलम्बन गर्न, दलीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्र र जनताको स्वार्थमा अगाडि बढ्न, नाम मात्रको होइन परिणाममुखी कार्य गर्न, दलहरूबीच कार्यगत एकता कायम राख्दै हातेमालो गर्दै सहकार्यमा अगाडि बढ्न, विगतको कमीकमजोरी बिर्सिएर स्वच्छ एवं पवित्र मानसिकताले राजनीतिमा आबद्ध हुन, नयाँ वर्ष २०७८ ले मलुकका सम्पूर्ण नेताहरूबीच भावनात्मक एकता कायम गराउने प्रेरणा प्रदान गरोस् । नेताहरू सहकार्यको सारथी बनी सामूहिक रूपमा अगाडि बढून् भन्दै नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठक महानुभावहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।